राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में जरूरतमंदों को इस योजना के तहत मिलेगा मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन, जानिए कैसे?
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत करने का फैसला किया है। सरकार ने ’कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा।
गहलोत ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंद श्रेणी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। निर्देश दिए कि इसके लिए #Rajasthan में देश का सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम विकसित किया जाए ताकि हर पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर राशन मिल सके और गेहूं का उठाव एवं वितरण समय पर हो।
कोविड-19 महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों का राज्य सरकार ने सर्वे करवाया था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं। इस सर्वे में 20 लाख परिवारों के 68 लाख सदस्यों का पंजीयन किया गया था।
योजना के लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। रसोई के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन भी किया जाए। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए।
